राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ National Health Policy 2076 (2019)

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६

National Health Policy 2076 (2019)

१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेकोले संघीय संरचनाको वस्तुगत धरातलमा आधारित रही गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचमा पुयाउन राज्यको दायित्व हो । संविधान बमोजिम राज्यका संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको एकल तथा साझा अधिकार सूची, नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, नेपालले विभिन्न समयमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू एवं स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रका समस्या र चनौतीहरू, उपलब्ध स्रोत साधन तथा प्रमाणलाई समेत आधार बनाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ तर्जुमा गरी जारी गरिएको छ ।

२ समीक्षा

नेपालमा सत्रौं शताब्दीमा सिंहदरवार वैद्यखानाको स्थापना संगै आयुर्वेद उपचार पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ । वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएसगै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकास सुरु भएको देखिन्छ । समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास भने वि.सं. २०१३ को प्रथम आवधिक योजनासंगै सरुआत भएको पाइन्छ । वि.सं. २०३२ मा १५ वर्षे प्रथम दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना लागू भएको र वि.सं. २०५४ मा २० वर्षे दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना लागू भएको थियो ।

वि.स. २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपाली जनताको परिवर्तनको अपेक्षा अनुरूप आएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले गाउँ-गाउ सम्म प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने गरी तत्कालीन सबै गाउँ विकास समितिहरूमा उपस्वास्थ्य चौकी, इलाकाहरूमा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना भएको थियो । साथै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले संरचनागत विकास, विस्तार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई प्रबर्द्धन गरेको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना र मर्मअनुरूप जनसहभागितामूलक निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड़ दिएको पाइन्छ ।

सन् १९७८ मा अल्मा आटामा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट थालिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियान, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने दिगो विकास लक्ष्यलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तारमा योगदान पन्याएका छन । त्यसैगरी सन २०१८ अक्टोबरमा काजाकास्तान अस्तानामा सम्पन्न सम्मेलनले सन् १९७८ को अल्मा आटा सम्मेलनका उपलब्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विश्वव्यापी अभियानलाई थप निरन्तरता दिन नेपालले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

३. विद्यमान स्थिति

संघीयता लागू भइसकेकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि स्वास्थ्य सेवालगायत सामाजिक सेवाको जिम्मेवारी बहन गर्न थालिसकेका छन् । हालसम्म केन्द्रीय सरकारद्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सञ्जालको विस्तार गरिएको भए तापनि सेवाको गुणस्तर सेवाको वर्गीकरण, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति वितरण र स्थानीय जनताको बढ्दो अपेक्षाअनुरूप थप सेवा केन्द्रहरू स्थापना र तिनका गुणस्तरमा विकास गर्नैपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश अस्पतालहरू सहरकेन्द्रित छन् र यी अस्पतालहरूको अनुगमन र नियमनमा सहकार्य आवश्यक छ । प्रायः सबै स्तरको स्वास्थ्य जनशक्ति वा मानव संशाधनको उत्पादन सरकारी तथा निजी लगानीबाट मुलुकभित्रै भइरहे छ । तर, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आधार गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै जनशक्ति उत्पादनमा गुणस्तर अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने औषधीको करिब ४० प्रतिशत उत्पादन मुलुकभित्रै हुन थालेको भए तापनि देशभित्र उत्पादित र आयातीत औषधीहरूको बजार मुल्यमा अन्तर नहुने अवस्थाले औषधी उत्पादन, वितरण तथा व्यवस्थापनमा प्राविधिक नियमन, वैज्ञानिक अनुगमन जरुरी रहेकोजरुरी रहेको संकेत गर्छ । यसैगरी आँखा, मुटु, मृगौला, स्नायु, हाडजोर्नी, अंगप्रत्यारोपण प्लाष्टिक सर्जरी तथा क्यान्सर उपचार आदिमा अति विशिष्टिकृत उपचारको थालनी स्वदेशमै हुने क्रममा रहेको हुँदा सम्बन्धित निदान केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरूको थप विस्तारको निम्ति आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसहित विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ ।

जनस्वास्थ्य गतिविधिको निरन्तरताले मातृ तथा शिशु धनुष्टंकार, कुष्ठरोगएवं ट्रकोमा निवारण भइसकेको छ । त्यसैगरी विगतमा मुलुकको मुख्य स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेका कालाजार, हात्तीपाइले, औलो, क्षयरोग, एचआइभी, दादुरा, लहरेखोकी, भ्यागुतेरोग, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, झाडापखाला, श्वासप्रश्वासको संक्रमण, टाइफाइडजस्ता संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणमा छन् र रोगभार घट्दो क्रममा छ । त्यसैगरी मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य तथा शिशु स्वास्थ्यमा थप सुधार आवश्यक भएकाले यस्ता जनस्वास्थ्य गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य अनुसन्धानको नियमनको सुनिश्चितताका लागि नियमन गर्ने विभिन्न निकाय (मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्) सञ्चालनमा रहेकै छन् । यस्ता नियमनकारी निकायहरुको थप विकास र विस्तार गर्दै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धिसँगै स्वास्थ्य सेवा एवं उपचार सेवामा जनअपेक्षा बढेकाले सेवालाई जनउत्तरदायी साथै विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको समयानुकूल विकास तथा विस्तार जरुरी छ । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोगी राष्ट्र, दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई समेत पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।

यसैगरी वातावरणीय प्रदूषणहरूको कारणबाट क्यान्सरलगायत विभिन्न दीर्घ रोग देखा पर्न थालेकोले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खाद्यान्न प्रदूषण, जल प्रदूषणजस्ता प्रदूषणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय जरुरी भएको छ । कृषि उत्पादन तथा खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरूले स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरूको परीक्षण, अनुगमन र नियमन गर्न गुणस्तर नियन्त्रण विधिको विकास गर्न जरुरी छ ।

४.समस्या, चुनौती र अवसर

४.१ समस्या

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रबर्द्धन गरी सबै तहमा सर्वसुलभ सेवा प्रवाहको पहुँचमा पुर्याउन नसकिएकाले जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र एकरूपता कायम गर्न नसक्नु, सेवामुलक तथा जनस्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी सेवा तथा जनशक्ति विकास गर्न नसक्नु, स्वास्थ्य सेवामा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुनु, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसारको आधुनिक उपकरण र बिशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव हुनु, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरू, कुपोषण, दुर्घटना तथा विपद्जन्य स्वास्थ्य समस्या विद्यमान हुनु, विश्वव्यापीकरण/भूमण्डलीकरण सँगै खानपान तथा जीवनशैलीमा आएका परिवर्तनले नसर्ने रोगहरूको भार तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै जानु प्रमुख समस्या हुन् ।

स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन र उपभोगबीच सामन्यजस्य हुन नसक्नु, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो खाद्य असुरक्षा तथा प्राकृतिक विपद्ले हुने मानवीय स्वास्थ्य समस्याहरू, एन्टिबायोटिकको समुचित प्रयोग नहुँदा त्यसबाट हुने प्रति जैविक प्रतिरोध बढ्दै जानु, मातृ मृत्युदर घट्दो क्रममा भए पनि गति न्यून रहनु ५ वर्षमुनिका करिब एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका र प्रजनन उमेरका महिलामा न्यून पोषण हुनु, समुदायमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको यथोचित सहकार्यसहितको सहभागिता तथा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्नुजस्ता समस्यासमेत छन् ।

४.२. चुनौती

स्वास्थ्यका सबै क्षेत्रमा नागरिकको समतामूलक पहुँच स्थापित गर्नु, निःशुल्क गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सबै स्थानीय तहबाट सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु, अति विपन्न र जोखिममा परेका नागरिकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, स्वास्थ्य उपचारमा उच्च रहेको व्यक्तिगत खर्च घटाउनु, वित्तीय स्रोतको परिमाणको निर्धारण र उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नु, संघीय प्रणाली अनुरुप स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु, स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु, नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमशः सेवामुखीमा रूपान्तरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मानव स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बनाउनु, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नु, औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु जलवायु परिवर्तन र बढ्दो सहरीकरण संगै सिर्जनन भएका जीवनशैलीसंग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्नु, औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नु, स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, एकीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै तहको स्वास्थ्य सूचनाको मागलाई यथोचित सम्बोधन गरी अनुगमन, मूल्यांकन, समीक्षा, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्यांकको प्रयोग वढाउनु, मृत्युको कारणको अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास र नियमित अनुसन्धान गर्नु, स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता तथा नियमन गरी समग्र स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुजस्ता प्रमुख चुनौती रहेका छन् ।

४.३ अवसर

संविधान प्रदत्त राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारवीच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारको सूची बॉडफांड हुनु, नीति र कानुनमार्फत स्वास्थ्य विमा कार्यान्वयनमा रहनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरी स्वास्थ्यमा लगानी गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु, नयाँ सूचना प्रविधि, औषधी तथा उपकरणहरूको उपलब्धता वढ्दै जानु पूर्वाधारको विकाससँगै नागरिकमा चेतना तथा चासो निरन्तर बढ्दै जानु, समुदाय स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्यमा जोड दिनु एवं नीति निर्माण प्रक्रियामा तथ्यांकको प्रयोग सबै तहका सरकारहरूको प्राथमिकतामा पर्नुजस्ता अवसर रहेका छन् ।

५. औचित्य, निर्देशक सिद्धान्त, भावी सोच, ध्येय, लक्ष्य तथा उद्देश्य

५.१. औचित्य

विद्यमान समस्या तथा चुनौतिहरूको सम्बोधन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको संविधानप्रदत्त हक सुनिश्चित गर्न एवं संघीय संरचनाअनुरूप विद्यमान स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरी संघीयतामा आधाररित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति प्रतिपादन pi आवश्यक छ । विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिँदै यसका उपलब्धिहरूलाई समेत दिगो राख्दै राज्यको संघीय संरचना, अधिकार क्षेत्र तथा दायित्वअनुरूप स्वास्थ्य सेवाको संरचना विकास तथा विस्तारका लागि मार्गदर्शन गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एवं नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूमा प्राप्त सफलतालाई कायम राख्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत यो नीति अनिवार्य छ।

५.२ निर्देशक सिद्धान्त

संघीय संरचनाअनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित गर्न देहायबमोजिमका निर्देशक सिद्धान्तहरूका आधारमा यो नीति प्रतिपादन गरिएको छ ।

क) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुंच, अविच्छिन्न पर्याप्तता, पारदर्शिता र व्यापकता ।

ख) संघीय संरचना अनुरुप प्रणालीमा बहुक्षेत्रीय सहभागीता, सहकार्य र साझेदारी ।

ग) अति सीमान्तकृत दलित र आदिवासी समुदायलाई लक्षित विशेष स्वास्थ्य सेवा।

ज) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा व्यवसायिकता, इमानदारी, पेसागत नैतिकता

छ) सबै नीतिमा स्वास्थ्य तथा बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य ।

घ) स्वास्थ्य सुशासन र पर्याप्त आर्थिक लगानीको सुनिश्चितता।

ड) समतामूलक स्वास्थ्य बिमाको विविधीकरण ।

च) स्वास्थ्य सेवामा पुनर्संरचना ।

५.३ भावी सोच

स्वस्थ तथा सुखी जीवनलनित सजग र सचेत नागरिक ।

५.४ ध्येय

साधन स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकार्य र साझेदारीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित

गर्ने ।

५.५ लक्ष्य

संघीय संरचना सबै वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने ।

५.६ उद्देश्यहरू

५.६.१ संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्नु ।

५.६.२ संघीय संरचनाअनुरुप सबै किसिमका स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास, विस्तार र सुधार गर्नु ।

५.६.३ संघिय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने गुणस्तरमा सुधार गर्दै सहज पहुंच सुनिश्चित गर्नु ।

५.६.४ अति सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्दै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धतिलाई सुदृढ गर्नु।

५.६.५ सरकारी, गैर-सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग बहुक्षेत्रीय साकेदारी, सहकार्य तथा सामुदायिक सहभागितालाई प्रवर्धन गर्नु ।

५.६.६ नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण गर्दै जानु ।

६ नीतिहरू

६.१ सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.२ स्वास्थ्य विमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । ६.३ सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित

गरिनेछ । ६.४ स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.५ स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुंच (Universal health coverage) को अवधारणा अनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशासक सेवालाई एकीकृत रुपमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.६ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवर्द्धन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी, आन्तरिक तथा 91/4 लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गरिनेछ ।

६.७ आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ ।

६.८ स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

६.९ सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूको संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिनेछ ।

६.१० गुणस्तरीय औषधी तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई

वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.११ सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपन्छीजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रण लगायत विपद् व्यवास्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अबलम्बन गरिनेछ ।

६.१२ नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति परिवार समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.१३ पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रबर्द्धन,उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ ।

६.१४ स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ ।

६.१५ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा

प्रविधिमैत्री बनाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

६.१६ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति गरिनेछ ।

६.१७ मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक कान घाटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गरिनेछ ।

६.१८ अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको

गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.१९ स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय संरचना समयनुकूल परिमार्जन तथा सुधार गर्दै सुशासन कायम गरिनेछ ।

६.२० जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.२१ स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.२२ बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइ सराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गरिनेछ ।

६.२३ जनसांख्यिक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग आबद्ध गरिनेछ ।

६.२४ प्रति-जैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ ।

६.२५ आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रत्येक नीतिका प्रमुख रणनीतिहरू

६.१.१ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू संस्थाहरूबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।

६.१.२ नेपाल सरकारले स्रोत साधन व्यवस्था गरी स्थानीय तहमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नेछ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा थप सेवाहरू समावेश गर्न सक्नेछन् । थप गरिएका सेवाहरूको व्ययभार सम्बन्धित सरकारले व्यहोर्नेछ ।

६.१.३ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आवश्यकताअनुसार नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

६.२ स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.२.१ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले नसमेटेका उपचारात्मक सेवालाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्द गर्दै सुदृढ गरिंदै लगिनेछ ।

६.२.२ सामाजिक न्यायका सिद्धान्तमा आधारित रही विपन्न तथा प्राथमिकता परेका लक्षित वर्गलाई राज्यको सहुलियतमा स्वास्थ्य विमामा आबद्ध गरिनेछ ।

६.२३ औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउँदै सबै नागरिकलार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ ।

६.२.४ विपन्न वर्गका लागि राज्यबाट तोकिएका विशेष स्वास्थ्य सेवाहरूमा क्रमशः पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.३ सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.३.१ तोकिए बमोजिम आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा प्राथमिक अस्पताललगायत सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियमित प्रवाह हुने गरी दोहोरी प्रेषणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.३.२ प्रमुख लोकमार्गहरूमा हुने दुर्घटनालाई लक्षित गरी ट्रमा सेवा केन्द्रहरू निर्माण गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.३.३ निश्चित मापदण्ड, वर्गीकरण तथा आधुनिक प्रविधिअनुरूप एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिनेछ ।

६.३.४ अति दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्य संकटमा रहेका नागरिकलाई निर्धारित मापदण्डको आधारमा हवाई उद्धारको व्यवस्था गर्नका लागि हवाई एम्बुलेन्स सेवाको विकास गरिनेछ ।

६.३.५ आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था गरी कार्यविधिमार्फत तोकिएबमोजिम कोष परिचालन गरिनेछ ।

६.३.६ आकस्मिक उपचारको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई बेसिक लाइफ सपोर्ट तालिम अनिवार्य गराइनेछ ।

६.४ स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.४.१ स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान संगठन संरचनालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै रोग नियन्त्रण, महामारी नियन्त्रण र अनुसन्धानको मूल जिम्मेवारीसहितको राष्ट्रिय नियन्त्रण केन्द्र लगायतका अन्य आवश्यक संरचना स्थापना गरिनेछ ।

६.४.२ स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप सुदृढ गर्नका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी लागू गरिनेछ ।

६.४.३ जनसंख्याको वितरण, भौगोलिक अवस्थिति एवं आवश्यकताको आधारमा, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य सेवा तथा जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गरिनेछ । स्थानीय तहअन्तर्गत हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल (Primary hospital), प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल (Secondary hospital), प्रादेशिक अस्पतालहरू र संघ अन्तर्गत रहने गरी अति विशिष्टिकृत अस्पतालहरू (Super specialized hospital) र संघअन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टिकृत अस्पताल (Tertiary hospital) र एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सञ्चालन गरिनेछ ।

६.४.४ उपचार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन समुदाय स्तरदेखि अति विशिष्टिकृत सेवाप्रदायक संस्थाहरूसम्म दोहोरो प्रेषण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६.४.५ ई-हेल्थलाई संस्थागत गर्दै मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिन लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र चिकित्सा सेवा तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन (digitalization) गरी सेवा प्रदान गरिनेछ ।

६.४.६ निदानात्मक सेवालाई आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सुदृढीकरण गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र (Diagnostic centre) को स्थापना गरिनेछ ।

६.४.७ सबै तहका सरकारी, गैर-सरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई सुधार गर्न नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड एवं न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum service standards) लाई कार्यान्वयन गरिनुका साथै गैर-सरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको हकमा तोकिएको मापदण्ड क्रमशः लागू गरिनेछ ।

६.४.८ सरकारी, गैर-सरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य तथा सामुदायिक सहभागितालाई प्रबर्धन गर्दै रक्त सञ्चार सेवाको संस्थागत विकास तथा सबै प्रदेश र प्राथमिक अस्पतालसम्म विस्तार गरिनेछ ।

६.४.९ सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्दै स्वयंसेवी रक्तमार्फत सुरक्षित रगत तथा रक्तजन्य पदार्थहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.४.१० मानव अंग प्रत्यारोपण तथा अंगदान सेवालगायत, मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंगदान सेवालाई व्यवस्थित गरी विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.४.११ मेडिकोलिगल सेवालाई विकास र विस्तार गर्दै सबै प्रदेश र प्राथमिक अस्पतालसम्म पुयाइनेछ ।

६.४.१२ घर स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा र विभिन्न संस्थाले दिने स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरी विकास तथा विस्तार गरिनेछ।

६.४.१३ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय तथा लागत प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी आधुनिकीकरण गरिनेछ ।

६.५ स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (Universal health coverage) को अवधारणा अनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशासक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.५.१ स्वास्थ रहनु नागरिक स्वयंको जिम्मेवारी हो भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सचेतनामार्फत अभिवृद्धि गर्दै गरिनेछ ।

६.५.२ विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई शिक्षा क्षेत्रसँगको समन्वयमा क्रमशः विस्तार गर्दै उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा १ जना स्वास्थ्य जनशक्ति उपलब्ध हुने गरी विद्यालय स्वास्थ्यका कार्यक्रम तथा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६.५.३ रोगको प्रकोप तथा लागत प्रभावकारीताको आधारमा समयानुकूल खोप सेवाहरू अवलम्बन गरिनेछ । लक्षित खोप पाउने सुनिश्चित गर्दै सम्बिन्धित व्यक्तिलृ खोप सेवा अनिवार्य रूपमा लिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.५.४ विभिन्न समूहमा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमहरू शीघ्र पहिचान गर्न नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.५.५ विभिन्न उमेर समूह, लिङ्ग, वर्ग, समूह, क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी तथा समतामूलक पहुँचलाईसुनिश्चित गर्न कोही पनि नछुट्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.५.६ निजी तथा गैर-सरकारी संस्थालाई समेत प्रोत्साहित गर्दै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फिजियोथेरापी सेवासहितको पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

६.५.७ स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकता र व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश र सामग्री उत्पादन, प्रसारण र सम्प्रेषणलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै यसको नियमन गरिनेछ ।

६.५.८ वातावरण, सरसफाइ, खानेपानी, खाद्य पदार्थलगायतका विषयहरूमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वयमा निगरानी प्रणाली लागू गरिनेछ ।

६.५.९ जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावको पहिचान गरी रोकथाम गर्न तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकनको लागि मापदण्ड, संयन्त्र तथा तहगत कार्यक्षेत्रको निर्धारण गरिनेछ ।

६.५.१० स्वास्थ्यको सामाजिक निर्धारक तत्वहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य संरचनाको सबै तहमा बहुक्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्दै अन्य क्षेत्रका नीतिहरू स्वास्थ्य नीति तथा योजनामा समावेश गर्न प्रोत्साहन तथा पैरवी गरिनेछ ।

६.६ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबीचको सहकाय तथा साझेदारीलाई प्रवर्द्धन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गरिनेछ ।

६.६.१ लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न मापदण्डका आधारमा निजी तथा गैर-सरकारी संघ संस्थासँग साझेदारी गरिनेछ ।

६.६.२ निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता, कार्यकुशलता, उद्यमशीलता, प्राविधिक दक्षता एवं वित्तीय स्रोतलाई स्वास्थ्य सेवाको विकास तथा विस्तारमा उपयोग pi ^ 3 सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गरिनेछ ।

६.६.३ अस्पताल सञ्चालन स्वीकृतिको मापदण्ड वा गैर-सरकारी, निजी सबैको निम्ति समान व्यावहारिक बनाइनेछ । साथै, निजी अस्पतालहरूलाई उपत्यकाबाहिर ग्रामीण समुदायहरूमा स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाको नियमित प्रतिवेदनलाई अनिवार्य गर्दै प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ ।

६.६.४ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तह र प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दिइने उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकृत सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।

६.६.५ विशिष्टिकृत र अति विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्दै सरकारी, निजी र गैर-सरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी स्वास्थ्य पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

६.६.६ स्वास्थ्य सेवामा स्वयंसेवकको अवधारणालाई विकास गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिचालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गरिनेछ ।

६.७.१ संघीय संरचनाअनुरूप आयुर्वेद चिकित्सासम्बन्धी तहगत संस्थाहरूको योजनावद्ध विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.७.२ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चरलगायत अन्य चिकित्सा पद्धतिलाई संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहसम्म विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.७.३ स्थानीय स्तरमा उपलब्ध औषधीजन्य जडीबुटी, खनिज एवं जान्तव द्रव्यको परिचान, संरक्षण, संकलन, प्रवर्द्धन गर्दै आयुर्वेद चिकित्सामा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सदुपयोग गरी आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

६.७.४ प्रचलित तथा परम्परागत चिकित्सा सेवाहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सूचीकृत, व्यवस्थित तथा नियमन गरिनेछ

६.७.५ आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टिकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना गरी यी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनमा टेवा पुयाउने गरी क्रमशः संघीय संरचनाबमोजिम विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

६.७.६ आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना गरी आयुर्वेद विज्ञान र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको अध्ययन, उपचार र अनुसन्धान गरिनेछ ।

६.८ स्वास्थ्य सेवालार्य सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

६.८.१ संघीय संरचनाअनुरूप अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको प्राप्ति, विकास तथा उपयोग गरिनेछ ।

६८.२ सम्बन्धित निकायहरूको सहकार्यमा एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका लागि आवश्यकताबमोजिम स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।

६.८.३ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा रहने एक चिकित्सक र एक र स्वास्थ्यकर्मी- एक स्वास्थ्य संस्था' को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः लागू गरिनेछ र यस अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न तथा सेवाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा आर्थिकलगायत अतिरिक्त सुविधासहितको विस्तारित अस्पताल सेवा (Extended hospital services) कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६.८.४ सबै वडामा रहने आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न आकस्मिक अवस्थाको प्रारम्भिक उपचार, प्रारम्भिक ल्याव सेवा तथा अन्य आधारभूत एकीकृत उपचार सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

६.८.५ सबै स्थानीय तहमा रहने प्राथमिक अस्पतालमा एक एमडीजीपी चिकित्सकीय सेवा रहने गरी आकस्मिक उपचार, ल्याब सेवा, फार्मेसी सेवा, नर्सिङ सेवा तथा जनस्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

६.८.६ स्वास्थ्य जनशक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन, सेवाकालीन तालिम, निरन्तर पेसागत तालिम, पेसागत वृद्धि विकासका लागि स्पष्ट मार्ग तथा अवसर प्रदान गर्नुका साथै पेसागत अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन तथा प्रबर्द्धन गरिनेछ ।

६.८.७ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि समयानुकूल विविध विधाहरू ( मिडवाइफ, अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल लिडरसिप, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र आदि) मा विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

६.८.८ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । शिक्षण जिल्लाको अवधारणलाई देशभरि लागू गरिनेछ ।

६.८.९ सबै तह र प्रकारका स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिहरूको सूचना प्रविधि मैत्री वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिनेछ ।

६.९.१ स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्लाई एकीकृत छाता ऐन बनाई संघीय ढांचाअनुरूप विकास तथा प्रदेश तहमा विस्तार गरिनेछ ।

६.९.२ स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्हरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

६.९.३ सेवाग्राहीको स्वास्थ्यप्रति सेवाप्रदायकलाई उत्तरदायी तथा व्यावसायिक बनाउन आचारसंहिताको पालनालाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.९.४ स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कार्य र सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक र सुविधा (Performance based pay and incentives) को व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.१० गुणस्तरीय औषधी तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै, कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.१०.१ औषधी, उपकरण र प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको मूल्य र गुणस्तर निर्धारण तथा नियमनकालागि संघीय ढाँचाअनुरूप संरचना विस्तार गर्दै लगिनुका साथै जेनेरिक प्रिस्क्रिप्सन (Generic prescription) र दक्ष प्राविधिकसहितको अस्पताल फार्मेसीको सञ्चालनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६.१०.२ अत्यावश्यक औषधी तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी आत्मनिर्भरता बढाइनेछ ।

६.१०.३ खाद्यपदार्थ सुरक्षा, औषधीको गुणस्तर तथा बजार मूल्य नियन्त्रणको नीतिअनुरूप संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा औषधी तथा खाद्यपदार्थ व्यवस्थापन महाशाखाको व्यवस्था गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन हुने वा आयात गरिने औषधी वा औषधीजन्य सामग्रीहरूको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.१०.४ औषधी औषधीजन्य सामग्रीहरूको निर्दिष्टीकरण तथा (Specification) तयार गरी खरिद, ढुवानी, गुणस्तरीय भण्डारणतथा वितरण पद्धतिलाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाइनेछ ।

६.१०.५ निश्चित कार्यविधि र मापदण्डको विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकारी, गैर-सरकारी तथा निजी निकायबाट प्राप्त हुने औषधी, उपकरण र औषधीजन्य सामग्रीहरू आवश्यकताका आधारमा ग्रहण तथा उपयोग गरिनेछ ।

६.१०.६ औषधी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय औषधीय सतर्कता कार्यलाई सबै तहमा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।

६.१०.७ प्रति-जैविक प्रतिरोधलाई सम्बोधन गर्न निगरानी तथा अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउँदै पशुपन्छी-कृषि, खाद्यलगायतका क्षेत्रसँगको समन्वयमा निरोधात्मक तथा रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।

६.१०.८ आयुर्वेदिक औषधी तथा जडीबुटीजन्य सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चितका लागि प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.११.१ क्षयरोग, एचआइभी र एड्स तथा औलोलगायतका सरुवा रोगहरूको अध्ययन, निगरानी, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनको लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । ६.११.२ सूचीकृत रोगहरूको सूचित गर्ने पद्धति (Notification system) विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६.११.३ अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन २००५ अनुरूप रोगहरूलाई क्रमशः नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन गर्नकालागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्षमता तथा संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।

६.११.४ वातावरण र स्वास्थ्यमैत्री प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाई अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरू एवं प्रयोगशालाबाट उत्सर्जित फोहोर र औषधीजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनको लागि नियमनका साथै निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।

६.११.५ घरायसी तथा समुदायजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइलाई प्रबर्द्धन गर्न समन्वय तथा पैरवी गरिनेछ ।

६.११.६ जलवायु परिवर्तनका कारणले स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू परिमार्जन तथा विकास गरी सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य एवं समन्वय गरिनेछ ।

६.११.८ विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, स्वास्थ्य प्रबर्द्धनलगायत समग्र स्वास्थ्य सेवामा नागरिक र समुदायको सहभागिता र योगदानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

६.११.७ विपद् तथा महामारीको तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि सबै तहमा संयन्त्रको स्थापना, क्षमता विकास, प्रतिकार्य योजना तथा पूर्वतयारी गर्नुका साथै घुम्ती अस्पताल सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.१२ नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.१२.१ सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामार्फत जीवनशैली प्रबर्द्धन गर्नेकार्यक्रमहरूको विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.१२.२ खानेपानी, वातावरणीय सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, शिक्षालगायतका विषयसम्बन्धी निकायसँग स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि बहुक्षेत्रीय सुदृढ गरिनेछ ।

६.१२.३ व्यवसायका कारण स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न व्यवासायीहरूको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन बहुक्षेत्रीय साझेदारी गर्दै मापदण्डको विकास गरी लागू गरिनेछ ।

६.१२.४ आनुवांशिक रोगहरूको रोकथाम तथा उपचारका लागि उपयुक्त पद्धतिको विकास गरिनेछ ।

६१२.५ मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने प्रशोधित तथा तयारी खाद्यपदार्थहरूलार्य निरूत्साहित गर्दै खाद्यपदार्थको उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने खालका रासायनिक पदार्थ, विषादी तथा अखाद्यवस्तुहरूको मिसावट र प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरिनेछ ।

६.१२.६ बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत लागू पदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने तथा सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ ।

६.१२.७ सडक दुर्घटनालगायत अन्य प्रकोप (आगलागी, चट्याङ आदि) रोकथामका लागि जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन कार्यक्रमका साथै संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ ।

६.१२.८ सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण तथा विकास निर्माणको कारणले जनस्वास्थ्यमा हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण लागि तथा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि साइकल लेन, सार्वजनिक पार्कको निर्माणलगायत विषय कार्यान्वयन सरोकारवाला निकायहरूसंग समन्वय तथा पैरवी गरिनेछ ।

६.१३ पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रबर्द्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ ।

६.१३.१ बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी नीति तथा खाद्य सुरक्षालगायतका कार्यक्रमहरू अद्यावधिक गर्दै उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ ।

६.१३.२ महिला तथा बालवालिका लगायत विभिन्न उमेर समूहको सूक्ष्म पोषण अवस्था सुधारका लागि खाद्य विविधीकरण तथा सन्तुलित आहार उपभोगमा जोड दिँदै सबै तहमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।

६.१३.३ विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम र पोषण शिक्षालाई सुदृढीकरण गर्दै कार्यक्रम विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ ।

६.१३.४ विभिन्न पोषिलो तथा स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको उपभोगलाई प्रोत्साहनत गर्दै घरायसी उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गरिनेछ ।

६.१४ स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ ।

६.१४.१ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संस्थागत संरचना, क्षमता तथा कार्यक्षेत्रलाई समयानुकूल परिमार्जन, विकास तथा संघीय संरचनाअनुरूप विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप वनाइनेछ ।

६.१४.२ स्वास्थ्य अनुसन्धानमा सवै तहको क्षमता विकास गर्दै प्राज्ञिक तथा शैक्षिक संस्थाहरूको समन्वयमा स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई अनुसन्धानमा प्रेरित गरिनेछ ।

६.१४.३ सवै क्षेत्र तथा निकायबाट गरिने स्वास्थ्य अनुसन्धानको गरी प्राप्त नतिजालाई एकीकृत गरी तथ्य प्रतिवेदन तथा निष्कर्षहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य विकास तथा विस्तारमा प्रयोग गरिनेछ ।

६.१४,४ देशमा उपलब्ध औषधीय जडीबुटी, जान्तव, खनिज द्रव्य, आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थ, ज्ञान, सीप आदिको अनुसन्धान गरी बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्बर्धन गरिनेछ ।

६. १५ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

६.१५.१ संघीय संरचनाअनुरूप सबै तहको स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

६.१५.२ स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई एकीकृत, प्रविधिमैत्री, समयानुकूल र नियमित बनाउँदै सबै तहमा सूचना प्रयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

६.१५.३ स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, अनुसन्धान, सर्वेक्षण तथा निगरानीबाट प्राप्त तथ्य तथा सूचनाहरूलाई विभिन्न तहमा हुने अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माण, कार्यक्रम विकास तथा निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गरिनेछ ।

६.१५.४ स्वास्थ्य सूचनाहरूको सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेख (ई-रेकर्डिङ) राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.१५.५ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान निगरानी पद्धतिहरूलाई सुदृढ गर्दै एकीकृत निगरानी पद्धतिको विकास गरी अवलम्बन गरिनेछ ।

६.१६.१ सेवाप्रदायकलाई स्वास्थ्य सूचना प्रवाहमा जिम्मेवार बनाउँदै, सूचनामैत्री स्वास्थ्य संस्थाको विकास गरी स्वास्थ्य सेवा पाउने सेवाग्राहीको सुसूचित मन्जुरी, गोपनीयता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.१६.२ नागरिकको स्वास्थ्य तथा समाजमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा नकरात्मक असर पार्ने खालका सञ्चार सामग्रीहरूलाई निरूत्साहित तथा नियमन गरिनेछ ।

६.१७ मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक कान घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गरिनेछ ।

६.१७.१ आँखाको प्राथमिक उपचार सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गरिनेछ ।

६.१७.२ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आँखा स्वास्थ्य सेवालाई विकास तथा विस्तार गर्दै केन्द्रीय निकायबाट समन्वय, सहकार्य तथा नियमन गर्नका लागि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक आँखा स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ ।

६.१७.३ मुख स्वास्थ्य तथा दन्त सेवा सम्बन्धी रोगहरूको नियन्त्रण तथा उपचार सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलगायत सबै तहमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.१७.४ नाक, कान, घाँटीको उपचार सेवालाई सबै तहमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.१७.५ ज्ञान, सीप हस्तान्तरण तथा सीपमिश्रित सेवाको अवधारणामार्फत विशेष थप तालिममार्फत मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवालाई प्राथमिक अस्पतालहरूमार्फत विशेष पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.१७.६ अन्य विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई आवश्यकताअनुसार विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.१८ अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.१८.१ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक संघीय नियमनकारी संयन्त्रको (प्रत्यायन निकाय) स्थापना तथा विकास गरिनेछ ।

६.१८.२ सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यूनतम सेवा गुणस्तर मापदण्ड विकास तथा परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ ।

६.१८.३ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि निर्देशिका, गुणस्तर मापदण्ड तथा स्तरीय उपचार विधि (उपचार प्रोटोकल) हरू परिमार्जन तथा विकास गरी लागू गरिनेछ ।

६.१८.४ उत्पादनस्थल र वितरणका चरणमा भ्याक्सिन, औषधी, स्वास्थ्य उपकरण, बायोलोजिकल रियजेन्टलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको गुणस्तर परिक्षण कार्यविधि विकास तथा परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ ।

६.१८.५ स्वास्थ्य संस्थाको चिकित्सकीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको परीक्षण गरी सेवाको गुणस्तर तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

६.१८.६ स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने विकिरणजन्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्य मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ

६. १९ स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय संरचना समयनुकूल परिमार्जन तथा सुधार गर्दै सुशासन कायम गरिनेछ ।

६१९.१ स्वास्थ्य सेवालाई पारदशी, जवाफदेही एवं जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सुशासन कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ ।

६.१९.२ सेवाग्राहीको उजुरी, गुनासो सुझावको सुनुवाइ गरी सोको समाधानका लागि आवश्यक संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६.१९.३ स्वास्थ्य सेवाप्रदायक व्यक्ति र संस्थाको सुरक्षाको लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको समयानुकूल परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ ।

६.१९.४ सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापनको अनुगमन तथा मूल्यांकनको एकीकृत खाका विकास तथा परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ ।

६.१९.५ सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवाको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.१९.६ सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

६.१९.७ समुदायको संस्कृतिलाई समेत मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाइने तथा उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिनेछ

६.२० जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवाको

विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

६.२०.१ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।

६.२०.२ मातृशिशु स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायत विभिन्न उमेर तथा जोखिम समूह लक्षित सेवाहरूको सुदृढीकरण गर्दै प्रोफेसनल मिडवाईफ्री तथा नर्सिङ सेवा विस्तार गरिनेछ ।

६.२०.३ महिला स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने सामाजिक निर्धारकहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.२०.४ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्न प्रत्येक वडामा दक्ष प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.२०.५ कानुनबमोजिम सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाइनेछ ।

६.२०.६ बाँझोपनासम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई क्रमशः प्रदेश तहमा विस्तार गरिनेछ ।

६.२१.१ स्वास्थ्य सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्च (Out of pocket expenditure) कम गर्ने र लागत प्रभावकारिताका आधारमा स्वास्थ्यमा वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने विषयलाई समेट्दै एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

६.२१.२ स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यमा लगानीलाई समयानुकूल बृद्धिगर्दै व्यक्तिगत खर्चको भार क्रमशः घटाइनेछ ।

६.२१.३ स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र आम्दानी, लगानी, बॉडफाँड, प्रयोगको • विश्लेषणात्मक विवरण राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा (National health accounts) वार्षिक रूपमा प्रकाशित गरी नीति, कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

६.२१.४ सूर्तीजन्य, मदिराजन्यलगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने अन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वको अधिकतम हिस्सा जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन लगायतका कार्यक्रममा लगानी गरिनेछ ।

६.२१.५ अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीहरूबाट लिइने आर्थिक सहयोगलाई परिणाम तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेर दोहोरोपना नहुने गरी प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ ।

६.२१.६ अति दुर्गम, ग्रामीण क्षेत्रका साथै अति सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष कोषको व्यवस्था गर्ने प्रदेश, स्थानीय सरकारले उक्त कोषमा थप रकमको व्यवस्था गरी आउटरिच क्लिनिक (Outreach clinic) वा एकीकृत आधारभूत स्वास्थ्य घुम्ती सेवाहरूद्वारा सेवाको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

६.२२.१ जनसांख्यिक सूचनाको विश्लेषण गरी समय विकास आयोजनाको योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम विकासमा उपयोग गरिनेछ ।

६.२२.२ मृत्युको कारण परीक्षण गर्ने व्यवस्थाको विकास गरी यसलाई व्यक्तिगत घटना दर्तासँग आबद्ध गरिनेछ ।

६.२२.३ बाह्य तथा आन्तरिक बसाइसराइ र सहरीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ । यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।

६.२२.४ वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ ।

६.२३.१ हरेक वडास्तरको स्वास्थ्य संस्थामार्फत हरेक उमेर समूहको यथार्थ जनसंख्या विवरण अद्यावधिक गरी उमेर समूह लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमा गरिनेछ।

६.२३.२ जीवनपथको अवधारणाअनुसार जनसांख्यिक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तर्जूमासँग आबद्ध गरिनेछ ।

६.२३.३ अशक्त र अपांगता भएकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहमा अपांगतामैत्री संरचना र संयत्र विकास गरी लागू गरिनेछ ।

६.२३.४ सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा जेष्ठ नागरिकको सक्रिय र स्वास्य जीवनका लागि जेष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रहरूको स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ ।

६.२४ प्रति-जैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ ।

६.२४.१ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषणलगायतका वातावरणीय प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असर न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै ठोस वैज्ञानिक योजना तथा कार्यक्रमहरूको विकास गरी लागू गरिनेछ ।

६.२४.२ खाद्य प्रदूषणको नियमन र नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना विकास गरी लागू गरिनेछ ।

६.२४.३ प्रति-जैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न एन्टीबायोटिकको दुरुपयोगलाई प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्ययोजनाको विकास गरी लागू गरिनेछ ।

६.२५.१ प्रस्थानपूर्व, गन्तव्य मुलुकमा र आगमनपश्चात स्वास्थ्य परीक्षण, प्रबर्द्धन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.२५.२ विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य प्रबर्द्धन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोगका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्दै आवश्यक कार्यविधि विकास गरी लागू गरिनेछ ।

६.२५.३ विदेशी नागरिकहरूको नेपाल प्रवेशपूर्व स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य गरिनेछ ।

६.२५.४ आप्रवास स्वास्थ्यका सूचनाहरूलाई समयानुकूल व्यवस्थापन गर्न आप्रवास स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Migration health management information system) विकास गरी लागू गरिनेछ ।

७.संस्थागत व्यवस्था

यस राष्ट्रिय नीतिमा रहेका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागिदेहाय बमोजिम व्यवस्था गरिनेछ ।

७.१ प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य संचालन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी तत् तत सरकारहरूले लिने नीतिको लागि यो नीति मार्गदर्शक नीतिको रुपमा रहने छ ।

७.२ यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानले परिभाषित गरेको जिम्मेवारी तथा संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा विद्यमान संरचनाका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै संस्था र संरचनाहरू पुनरावलोकन, सुधार तथा संशोधन गरी लागू गरिनेछ ।

७.३ नीतिले परिकल्पना गरेअनुसार ऐन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि, प्रोटोकललगायतका दस्तावेजहरू विकास गरी लागू गरिनेछ ।

७.४ संघीय संरचनाबमोजिम आवश्यक कर्मचारीहरूको यसै नीतिअन्तर्गत विषयगत विस्तृत रणनीतिको रूपमा विकास गरिनेछ ।

७.५ स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान विषयगत नीतिहरूलाई आवश्यकताअनुसार यसै नीतिअन्तर्गत विषयगत विस्तृत रणनीतिको रूपमा विकास गरिनेछ ।

७.६ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुरूप हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रादेशिक तथा स्थानीय संरचनाहरू विकास विस्तार गर्नेछ । ७.७ नीतिको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

८. वित्तीय स्रोत

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित सरकारी स्रोत, वैदेशिक ऋण तथा सहयोगका साथै निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रबाट गरिने लगानी एवं प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको समेत लागत सहभागितामा यस राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत हुनेछन् ।

९. अनुगमन तथा मूल्यांकन

९.१ राज्यका विभिन्न तहमा सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको नियमित रूपले अनुगमन र मूल्यांकन गरिने व्यवस्थ गर्न उपयुक्त संयन्त्र बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

९.२ राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरी व्यवहारमा ल्याएको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचा तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीसमेतलाई मध्यनजर गर्दै उपयुक्त अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

९.३ स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई समयानुसार परिमार्जन तथा विद्युतीय प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीलाई सहज र नियमित बनाइनेछ ।

१०. जोखिम

१०.१ नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको र देश संघीय संरचनाअन्तर्गत सेवामा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालार्य मध्यनजर राखी नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समेत आधार बनाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ तर्जुमा गरिएको भए तापनि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको घोषित नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

१०.२ संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्यको पूर्वाधारको विकास, संगठनात्मक परिमार्जन र स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनमा हुनसक्ने जटिलताले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

११. खारेजी र बचाउ

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ खारेज गरिएको छ । विषयगत विस्तृत रणनीति जारी भएपश्चात सम्बन्धित विद्यमान विषयगत नीतिहरू स्वतः खारेज हुनेछन् ।